लोकमाध्यम न्युज | जळगाव दि.३ जुलै२०२४ |
समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खालील मागण्यांबाबत तात्काळ दखल घेणे बाबत सहायक आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग जळगाव योगेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागाकडून समाजकार्य महाविद्यालये अनुदान तत्वावर चालविली जातात. जळगाव जिल्ह्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्याबाबतचे निवेदन पुढील प्रमाणे आहे.
मुद्दा क्र.१) आपल्या विभागांतर्गत येणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, चोपडा, अमळनेर येथील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन मागील तीन महिन्यांपासून(एप्रिल, मे, जुन) थकीत आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयाने एप्रिल महिन्यात सामाजिक न्याय विभागास ई कुबेर प्रणाली बाबत कळविले होते, मात्र त्याची दखल सामाजिक न्याय विभागाकडून घेण्यात आली नाही. तसेच एप्रिल महिन्याच्या वेतनाची सीएमपी करण्यास कोषागार कार्यालयाचा होकार असतांना आपल्या कार्यालयाकडून दिरंगाई, दुर्लक्षित केले गेले अशी आमची स्पष्ट धारणा आहे. मागील तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने कुटुंबातील दैनंदिन खर्च भागविणे, गृह व वाहन कर्ज व विम्याचे हप्ते भरणे, पाल्यांचे शैक्षणिक प्रवेश याबाबत अनंत आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांमध्ये नोकरशाही विरूध्द संताप निर्माण झाला आहे. आपणास या निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात येते की, थकित वेतनावर ८.५ % दराने व्याज आकारणी करुनच वेतन अदा करावे.
मुद्दा क्र.२) जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, चोपडा या दोन महाविद्यालयातील सातव्या वेतनाची थकबाकी प्रलंबित आहे. व्यक्ती विशेष व भेदभावपूर्ण निकषाद्वारे काहींना पूर्णपणे थकबाकी वितरीत करण्यात आलेली आहे हे सामाजिक न्याय विभागाला अशोभनीय असून गैरवर्तन आहे. थकबाकी देण्यासंदर्भात वित्त विभागाचे निर्देश असतांनाही मनलहरीपणे, आर्थिक संबंध जोपासून थकबाकीचे वाटप करण्यात आले आहे. आपणास या निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात येते की सातव्या वेतनाची थकबाकीची रक्कम जीपीएफ वर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजाप्रमाणे थकबाकीवरील रकमेवर तीन वर्षाची व्याज आकारणी करुन सदर थकबाकी तात्काळ वितरीत करण्यात यावी.
मुद्दा क्र.३) डीसीपीएस व जीपीएफ मधील रक्कम तात्काळ सर्व कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात यावी. त्यासंबंधीचे स्टेटमेंट सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. इन्कमटॅक्सभरणेकामी तसेच उत्पन्न दाखला कामी डीसीपीएस व जीपीएफ मधील रक्कम कळणे आवश्यक आहे. जीपीएफची रक्कम आपले कार्यालय कापून घेते, सदर कपात करण्यात आलेली रक्कम व त्यावरील व्याज याबाबत जीपीएफ धारक अनभिज्ञ आहेत. त्याचप्रमाणे डीसीपीएसची रक्कम संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य कापून घेतात. सदर कापलेली रक्कम, शासनाचा हिस्सा आणि त्यावरील व्याज याबाबत कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. मुद्दा क्र.४) निवृत्त कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब तात्काळ जीपीएफची रक्कम अदा करणेबाबत. आपल्या अधिनस्थ ज्या महाविद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त झालेले आहेत त्यांना अद्यापही जीपीएफची रक्कम मिळालेली नाही ही बाब अत्यंत गैरवर्तनीय आहे. आपण याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी.
मा. एकनाथजी शिंदे (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)हे सदर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री म्हणून कामकाज सांभाळतात, हे विशेष आहे. अशा विभागात अशाप्रकारे अडचणी येत असतील तर आम्ही दाद कोणाकडे मागायची याबाबत प्रश्न निर्माण होतो.
महोदय, आपण सक्षम अधिकारी म्हणून तात्काळ वरील तिन्ही मुद्दे पुढील आठ दिवसात निकाली काढावेत, अन्यथा आम्हास आपल्या विरुद्ध संविधानिक मार्गाने न्यायालयात दाद मागणे , आंदोलनाचा मार्ग स्विकारणे इ. मार्गाचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. याची नोंद आपण गंभीरपणे घ्यावी ही विनंती.
निवेदन देते वेळी डॉ उमेश वाणी,उपाध्यक्ष, मास्वे, ,प्रा.डॉ. निलेश चौधरी,राज्य कार्यकारिणी सदस्य ,मास्वे.महाराष्ट्र राज्य
यांचे सह शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
मागण्यांचे निवेदन प्रत माहितीस्तव
1-मा मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
2-मा उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
3-मा.सचिव सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य
4-मा.आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, पुणे
5-मा-प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक
यांना पाठविण्यात आले आहे.
