राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकले; त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांची उपासमार थांबविण्याची मागणी

| लोकमाध्यम न्युज जळगांव | दि. ३१ जानेवारी २०२६ : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका मदतनीस गेली अनेक वर्ष कार्यरत आहेत. या महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या हिस्स्याचे दोन महिन्यापासून मानधन रखडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

अंगणवाडी सेविका मदतनीस म्हणून विधवा घटस्फोटीत,दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील असून बहुसंख्य एकल महिला आहेत.त्यांच्यावर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी असल्याकारणाने थकीत मानधनामुळे त्यांचे घरातील आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. मध्यवर्ती सरकारने अंगणवाडी मदतनीसांना त्यांच्या हिस्साचे मानधन दिले आहे परंतु सेविकांना दिले नाही. त्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

केंद्र सरकार सेविकांना 4500/- तर मदतनीसांना 2250/- इतके अल्प मानधन देते.अंगणवाडी कर्मचारी योजनेचे काम गावपातळीवर प्रभाविपणे पार पाडतात. त्यांच्या मानधनाची 60% हिस्सा राज्य सरकार आणि 40 टक्के हिस्सा केंद्र सरकार अशी विभागणी केली आहे.

अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते.परंतु डिसेंबर 2025 पासून सेविकांचे प्रत्येकी चार हजार पाचशे रुपयांचा केंद्र सरकारचा हिस्सा असलेले मानधन जमा झालेले नाही. राज्य सरकारने मात्र त्यांच्या हिस्साच्या मानधनाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली आहे.

तसेच मदतनीसांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम बँक खात्यात जमा केली आहे. परंतु पुरेशे मानधन दिले नाही यावरून शासनाने अंगणवाडी सेविका मदतनीसांच्या मानधनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. तर दुसरीकडे यांच्याकडून योजनेच्या कामाव्यतिरिक्त विविध योजनांचे कामे सक्तीने करून घेतली जातात. तरीही त्यांना मिळणारे अल्पशे मानधन देण्यासही शासन मात्र नेहमीच टाळाटाळ करत असते.

त्यामुळे अंगणवाडी सेविका मदतनीसांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारच्या हिस्साचे मानधन न मिळाल्याने त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांचे मानधन कधी राज्य सरकार तर कधी मध्यवर्ती सरकार थकवते. परिणामी त्यांना अनेक आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.

डिसेंबर 2025 पासून केंद्र सरकारच्या हिस्साचे तातडीने अदा करावे. अशी आग्रही मागणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे यांच्याकडे अंगणवाडी कर्मचारी युनियनचे रामकृष्ण बी.पाटील आणि युवराज बैसाणे यांनी आज निवेदन देत केली. त्यावर केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्याबरोबर अंगणवाडी सेविका मदतनीसांना थकित मानधन बँक खात्यात जमा करण्यात येईल असे आयुक्त यांनी सांगितले.