लग्नपूर्व समुपदेशन काळाची गरज ; प्रत्येक जिल्ह्यात समुपदेशन कक्ष होण्यासाठी करणार प्रयत्न – राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर

बालविवाह, विधवा प्रथा रोखण्यासाठी ग्रामसभेत ठराव होणे गरजेचे

मुख्यमंत्री योजनादूता मार्फत योजना पोहचवणार घरोघरी

लोकमाध्यम न्युज | जळगाव १८ सप्टेंबर २०२४ |

लग्न झाल्यानंतर थोडया थोड्या गोष्टीतून भांडणे होऊन त्याचे रूपांतर घटस्फ़ोटात होते. घटस्फ़ोट होणे दोघांसाठीही क्लेशदायक असतो. हे टाळण्यासाठी लग्नपूर्व समुपदेशन होणे अत्यंत गरजेचे आहे.त्यामुळे असे समुपदेशन कक्ष जिल्हा स्तरावर होण्यासाठी आपले शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिली.

जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक जिल्हा नियोजन भवनच्या बैठक कक्षात आयोजित केली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी,महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजेंद्र पाटोळे, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी वनिता सोनगत, विविध विभागाचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

बालविवाह, विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी प्रयत्नाची गरज
आजही बालविवाह सारख्या प्रथा दुर्देवांनी सुरु आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मोठे प्रयत्न करूनही असे विवाह होत आहेत. बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा आहे हे माहिती आहे. पण बालविवाह का करू नये याची माहिती अधिक व्यापक प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. तसेच महिला विधवा झाली की तिच्यावर अनेक सामाजिक बंधणे लादली जातात. ती बंद व्हावीत, तिच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून तिच्या मुलांना वाढविण्यासाठी तिला स्वतःच्या पायावर उभं करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. यासाठी समाज शिक्षणाची मोठी गरज आहे. प्रत्येक गावामध्ये या दोन्ही गोष्टीसाठी ग्रामसभेत ठराव होणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी व्यक्त केली.

स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी मिशन मोडवर काम व्हावे

स्त्री आणि पुरुष यांच्या जन्माचे प्रमाण असमान असण्या मागे स्त्री लिंगाची गर्भातच हत्या करण्याचे अत्यंत दुर्देवी प्रकार होत आहेत. यासाठी पीसीएनडीटी हा अत्यंत कडक कायदा असून चोरून असे प्रकार होतात. त्यावर निर्बंध आणण्यासाठी लोकचळवळ होणे गरजेचे आहे. शासनाने स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी आता विविध योजना सुरु केल्या आहेत. त्यातून आत्मसन्मान आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास येतो आहे. त्यासाठी या योजना लोकांपर्यंत जाण्यासाठी जागृती करणे गरजेचे आहे. असे कायदा विरोधी कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध प्रत्येक जिल्ह्यात कडक कारवाई होण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन श्रीमती चाकणकर यांनी केले.

सखी सावित्री समिती, शिक्षक पालक संघटना, तक्रार पेटी

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी व निकोप आणि समतामुलक वातावरण निर्मितीसाठी शासन स्तरावरून विविध स्तरावर सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात येत आहे. शाळास्तर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, समितीची रचा, कार्ये याविषयीचा नुकताच एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन होतील याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत शिक्षक पालक संघटना स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्याच्या नियमित बैठक होणे गरजेचे आहे. त्याच बरोबर प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी असायलाच हवी याच्या अंमलाबजवणी बाबतही जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज श्रीमती चाकणकर यांनी अधोरेखित केली.

मुख्यमंत्री योजनादूता मार्फत योजना पोहचवू घरोघरी
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया मार्फत शासनाकडून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर, शहरात प्रभाग स्तरावर मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जात आहेत. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक घरोघरी शासनाच्या विविध योजना, कायदे यांची माहिती दिली जाणार आहे. त्यात आम्ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाने विविध योजना, कायदे केले आहेत.ते या योजनादूतांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन ते प्रत्येक घरा पर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध विभागाचे सादरीकरण केले. त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांनी त्याचे सविस्तर विवेचन केले.