भोसरी जमीन प्रकरणात अडकविण्याचा कट रचला – आ.एकनाथराव खडसे ; हेमंत गावंडे यांच्यावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती
| लोकमाध्यम न्युज जळगाव | दि. ८ नोव्हेंबर : पुणे शहरातील बोपोडी परिसरातील तब्बल साडेपाच हेक्टर शासकीय जमिनीवर अनधिकृत ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून तहसीलदार सूर्यकांत येवले, बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे, जमीन विक्रेती शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील यांच्यासह नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात ‘व्हिजन प्रॉपर्टीज’ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमेडीया कंपनी’ या दोन्ही संस्थांचा संबंध आल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, याच हेमंत गावंडे यांनी यापूर्वी भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात ‘व्हिसल ब्लोअर’ची भूमिका घेतली होती, ज्यामुळे तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आता या प्रकरणानंतर खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गावंडे यांच्यावर गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी सांगितले की, पुण्यातील खडक पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला हा गुन्हा सर्व्हे नं. ६२, बोपोडी येथील सुमारे साडेपाच हेक्टर जमिनीशी संबंधित आहे. ही जमीन पेशव्यांच्या काळातील असून, १८८३ साली सरकार ताब्यात घेतल्यानंतर कृषी विभागाच्या मालकीची होती. मात्र, बनावट कागदपत्रे तयार करून ही जमीन स्वतःच्या नावावर करण्याचा डाव हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आखला. त्यांनी मुखत्यारपत्र तयार करून या जमिनीवर दावा दाखल केला, मात्र सरकारने तो नाकारला.
२०१४ साली या जमिनीवर टीडीआर मंजूर करण्यासाठी पुणे मनपाकडे अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्या वेळी रवींद्र बरहाते यांनी हा प्रकार आपल्या निदर्शनास आणून दिल्याचे खडसे यांनी सांगितले. ‘त्या वेळी मी आणि देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात होतो. आम्ही विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून या जमिनीवरील अनधिकृत दाव्याला विरोध केला. ही जमीन कृषी विभागाची असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मी टीडीआर मंजुरी नाकारली होती,’ असे त्यांनी नमूद केले.
खडसे पुढे म्हणाले, ‘२०१५ मध्ये हेमंत गावंडे व इतरांविरोधात याच प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, त्याची चौकशी झाली नाही, कारण त्याच्या पाठीशी प्रभावशाली लोक होते. सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता या नव्या गुन्ह्यातही तेच आरोपी पुन्हा समोर आले आहेत. हेमंत गावंडे आणि शीतल तेजवानी यांनी विध्वंस यांच्या नावावर पॉवर ऑफ अटॉर्नी करून बेकायदेशीररित्या जमीन मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तहसीलदार येवले यांनी या प्रकरणात आपल्या पदाचा गैरवापर केला असून, त्यांना दोन महिन्यांपूर्वीच निलंबित केले असते, तर हा प्रकार घडला नसता,’ असा आरोप खडसे यांनी केला.
एफआयआरमध्ये दिग्विजय पाटील हे अमेडीया कंपनीचे भागीदार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी जमीन विक्रीच्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी खडसे यांनी केली. ‘तहसीलदाराला अटक करून नार्को टेस्ट घेतली, तर या प्रकरणामागील मोठे चेहरे समोर येतील. व्यवहारात तीनशे कोटी रुपयांची देवाणघेवाण न करता हा व्यवहार झाला, हे मान्य करणे अशक्य आहे. अजित पवार सांगत असले तरी हा व्यवहार रद्द झालेला नाही, तर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे,’ असा थेट आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा ‘भोसरी ते बोपोडी’ अशा जमीन व्यवहारांच्या राजकीय व आर्थिक घोटाळ्यांची चर्चा राज्यभर सुरू झाली असून, आता पुढे या प्रकरणाची चौकशी कोणत्या दिशेने वळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
