राज्यातील कंत्राटदारांचा आक्रमक पवित्रा; शासनाला दिला निर्वाणीचा इशारा

लोकमाध्यम न्युज जळगांव दि. २५ : गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यातील कंत्राटदारांनी केलेल्या कामांच्या कोट्यवधींच्या प्रलंबित देयकांच्या संदर्भात राज्यभरात आता न्यायालयीन व रस्त्यावर उतरुन लढाई लढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांनी घेतला आहे.

या दोन्ही संघटनांची संपूर्ण राज्यातील पदाधिकारी व संचालक यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन बैठक पार पडली.
या बैठकीत ३१ मार्च २०२५ नंतर आतापर्यंत झालेल्या काळातील सगळ्या विभागांचा परीस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी ३१ मार्च नंतर शासन लगेच नवीन आर्थिक वर्षात कंत्राटदार यांची देयके देण्याबाबत व इतर मागण्यांबाबत निर्णय घेणार आहे असे संघटनेस शासनाकडून आश्र्वासित करण्यात आले होते. परंतु याबाबत आजपर्यंत शासनाकडून काहीही ठोस निर्णय कंत्राटदार बाबतीत झाला नाही ही दुर्दैवी बाब असल्याचे बैठकीत मांडण्यात आले.
यामुळेच दोन्ही संघटनेच्या व राज्यातील ३ लाख कंत्राटदार यांच्यातर्फे गेल्या महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, नगरविकास यांना मागण्या सादर करत सर्व‌ विभागांचे मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित विभागांचे सचिव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळबरोबर सोबत बैठक घ्यावी अशी विनंती केली होती. परंतु प्रत्यक्षात सदर शासनाचे मंत्री व संबंधित विभागांचे सचिव फक्त कागदपत्रे फिरविण्यातच दंग आहे या विषयावर एक बैठक घेऊ शकत नाही.

शासनाकडे पैसा, आडका नाही, नवीन कामांची प्रशासकीय मान्यता नाही, मागील व आता सुरू असलेल्या सर्व‌ बेकायदेशीर कारभार बद्दल चकार शब्द व कारवाई नाही राज्यात सर्व‌ विभागाकडील झालेल्या विकासांच्या कामांना सहा ते नऊ महिन्यांपासून निधीचे वाटप नाही अशी सगळ्यांच बाबतीत अनागोंदी कारभार सध्या राज्यात सुरु आहे. यामुळे राज्यातील कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे करोडो घटक अक्षरश: हवालदिल झाले आहेत .

३ जूनपासून तीव्र लढा
यामुळेच आता न्यायालयीन लढाई व‌ काम बंद‌ आंदोलनासह रस्त्यावरील आक्रमक आंदोलन ३ जूनपासून सुरु करण्याचा निर्णय बहुसंख्येने उपस्थित असलेल्या पदाधिकारी व संचालक यांनी घेतला आहे. या वेळी राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू, राज्य अभियंता संघटनेचे महासचिव राजेश देशमुख, विभागीय अध्यक्ष कांतीलाल डुबल, राज्य उपाध्यक्ष तथा जळगाव जिल्ह्याचे अध्यक्ष राहुल सोनवणे यांच्यासह पदाधिकारी, सदस्य सहभागी झाले होते.
——–एकीकडे अनेक महिन्यांपासून कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत.. तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींसह बांधकाम विभागाचे अधिकारी कामे करण्यासाठी दबावतंत्र अवलंबत आहेत.. शिवाय, कामे न केल्यास दंड लावण्याची व काळ्या यादीत टाकण्याची धमकीही देत आहेत. असे झाल्यास अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन व उपोषण करण्यात येईल, असा ठराव या ऑनलाईन बैठकीत करण्यात आला.
– राहुल सोनवणे
राज्य उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ.
———-