आमदार राजूमामा भोळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; जिल्ह्याला ‘डी प्लस’ दर्जा देण्याच्या निर्णयानंतर जळगावच्या उद्योजकांसाठी आनंदाची बातमी!

आता ६०% ऐवजी ८०% पर्यंत औद्योगिक प्रोत्साहन!

| लोकमाध्यम News | जळगाव (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्याला ‘डी प्लस’ दर्जा देण्याच्या निर्णयानंतर आता शासनाने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील पात्र उद्योगांना विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळ्याप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहनांचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे जळगावच्या उद्योजकांना होणारे महत्त्वाचे फायदे :

१. भांडवली गुंतवणुकीवर ८०% पर्यंत प्रोत्साहन!

पूर्वी ‘ड’ वर्गवारीतील पात्र उद्योगांसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमाल ६०% आणि ‘ड+’ वर्गवारीतील उद्योगांसाठी ७०% मर्यादा होती. आता जळगाव जिल्ह्यातील पात्र उद्योगांसाठी ही कमाल मर्यादा ८०% करण्यात आली आहे. या प्रोत्साहनाचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत आहे.

२. उद्योगांना SGST आधारित प्रोत्साहन!

पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना महाराष्ट्रात विक्री केलेल्या व राज्यात बिलिंग आणि वितरण झालेल्या पात्र उत्पादनांच्या पहिल्या विक्रीवरील एकूण SGST च्या १००% रकमेवर औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान (IPS) मिळण्याची तरतूद आहे.

३. महिला व SC/ST उद्योजकांसाठी विशेष तरतुदी!

महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजक आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगांसाठी धोरणात विशेष श्रेणीच्या तरतुदी आहेत. पात्रता, मालकी हक्क आणि रोजगारविषयक अटी पूर्ण करणाऱ्या उद्योगांना या तरतुदींचा लाभ घेता येईल.

४. मोठ्या उद्योगांनाही प्रोत्साहन!

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसोबतच मोठे, विशेष मोठे, विशाल आणि अतिविशाल उद्योग घटकांनाही पात्रतेनुसार औद्योगिक प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार आहे.

५. नवीन उद्योग आणि विस्ताराला चालना!

नवीन उद्योग सुरू करणारे तसेच सध्याच्या उद्योगांचे विस्तारीकरण किंवा विविधीकरण करणारे पात्र उद्योग या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील.

६. रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन!

उद्योगांमधून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी रोजगारनिर्मितीशी संबंधित प्रोत्साहनांच्या तरतुदीही धोरणात समाविष्ट आहेत.

७. इतर औद्योगिक सवलती!

पात्र मोठ्या उद्योगांसाठी धोरणानुसार मुद्रांक शुल्क माफी/परतावा, वीज शुल्क सवलत, वीजदर अनुदान आणि रोजगार संलग्न अनुदान अशा विविध प्रोत्साहनांची तरतूद आहे. त्यासाठी संबंधित उद्योगाची श्रेणी, क्षेत्र, गुंतवणूक व रोजगाराचे निकष लागू राहतील.

जळगावच्या उद्योजकांसाठी हा केवळ आर्थिक लाभाचा निर्णय नाही, तर जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देणारा आणि स्थानिक तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी वाढविणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.

जळगावमध्ये अधिकाधिक उद्योग यावेत, स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे, नवीन गुंतवणूक व्हावी आणि आपल्या तरुणांना रोजगारासाठी इतर शहरांकडे जावे लागू नये, या उद्देशाने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

जळगावचा औद्योगिक विकास, उद्योजकांची प्रगती आणि तरुणांना रोजगार हीच आमची प्राथमिकता!

– सुरेश दामु भोळे (राजूमामा)

आमदार, जळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघ