जळगाव दि. २२ : माजी मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते व विधान परिषदेचे आमदार एकनाथराव खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.
कथित भोसरी भूखंडघोटाळा प्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी जाधव यांनी तिघांना जामीन मंजूर केला.
राज्याचे महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरीतील एमआयडीसीमध्ये एक जमीन ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केली केली होती.
अब्बास उकानी हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंदणीही करण्यात आली होती.
व्यवहारानुसार खडसे कुटुंबीय सरकारी नोंदणी प्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले. ही जमीन मूळ बाजार भावाच्या अगदी कमी किंमतीत खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
या कथित भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणाचा पोलिसांनी तपास केल्यानंतर ११ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या मार्फत वकिलांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी त्यांच्या जामीन अर्जास विरोध केला.
यापूर्वी २४ नोव्हेम्बर२०२३ ला खडसे यांच्यासह दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल होण्या आधीच त्यांना अंतरिम जामीन मिळाला होता.
अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यावरही आरोपींनी कोणत्याही अटी शर्तीचे उल्लंघन केलेले नाही अथवा तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आज मितीला या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पूर्ण होऊन आरोपींवर दोषारोपपत्रदेखील दाखल झाले आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींच्या पोलीस कोठडीची किंवा न्यायालयीन कोठडीची गरज नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अंतरिम जामिनाच्याच अटी-शर्तीवर खडसे यांच्यासह पत्नी व जावयाला जामीन मंजूर केला आहे.
