मोदी सरकारने दहा वर्षांत संपविल्या सहा दशकांतील काँग्रेसकाळाच्या समस्या

जळगाव दि.१९ : समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक, सत्तर वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकास मोफत उपचार, तीन कोटी लखपती महिलांसह देशातील सर्व महिलांचे सक्षमीकरण, युवकांचा कौशल्यविकास आणि रोजगाराभिमुख उत्पादन नीती, गरीबांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पाच वर्षे मोफत धान्य, प्रत्येक घरात पाईपद्वारे गॅस जोडणी, एक कोटी घरांना मोफत सौरवीज, विनातारण आणि व्याजमुक्त कर्ज योजनेतून महिला व युवकांना उद्योगांस प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य अशा विविध योजनांतून देशाला समृद्ध करणारे भाजपचे संकल्पपत्र म्हणजे काँग्रेससारखा आश्वासनांचा केवळ कागदी पेटारा नसून मोदी की गँरंटी आहे, असा दावा प्रदेश भाजपचे सहमुख्य प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला.

सुमारे सहा दशके देशावर सत्ता गाजवूनही काँग्रेसने देशातील गरीबी हटविली नाही. उलट दारिद्र्यरेषा गडद होत गेली. तरुणांना रोजगाराच्याच नव्हे, तर शिक्षणाच्या संधीदेखील नाकारल्या गेल्या, संविधानकर्ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सातत्याने अपमान केला, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची उपेक्षा केली, महिलांच्या उत्कर्षाच्या संधी नाकारल्या, आणि उद्योग व पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करून देश गरीब व मागासलेला राहील याचीच दक्षता घेत जगासमोर हात पसरण्याचे धोरण पत्करून जनतेलाही दुर्ब मानसिकतेत ठेवले. याउलट गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या आणि विकासकेंद्री नेतृत्वामुळे, काँग्रेसने निर्माण केलेली प्रत्येक समस्या सोडवून देशाला समृद्धीचा मार्ग सापडला असून २०४७ पर्यंत जगातील सर्वात समृद्ध देश म्हणून भारत ताठ मानेने जगाचे नेतृत्व करेल असा विश्वास मोदी यांनी दिला आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे संकल्पपत्र म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब असून प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण करणे हा आपला संकल्प असल्याची पंतप्रधान मोदी यांची गॅरंटी आहे, असेही  म्हणाले.
या संकल्पपत्रातील प्रत्येक संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण ताकदीने अथक परिश्रम करणार असून समाजातील शेवटच्या स्तरावरील व्यक्तीपर्यंत विकासाची फळे पोहोचविण्याचा पक्षाचा निर्धार आहे, अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिली.

महिला शक्ती,युवा शक्ती,शेतकरी आणि गरीब या चारच जाती देशात आहेत, असे माननीय पंतप्रधान मानतात. या समाजघटकांना अधिक सक्षम करून देशाला समृद्ध करण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेसचा जाहीरनामा हे अपयशाचे प्रतिबिंब आहे,असे ते म्हणाले. काँग्रेसने याआधी जाहीरनाम्यातून दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही अशी टीकाही त्यांनी केली. भाजपच्या संकल्प पत्रातील प्रत्येक मुद्दा ही रोजगारनिर्मितीची ग्वाही असून भाजपचा संपूर्ण जाहीरनामा रोजगारनिर्मितीला समर्पित आहे, असे निःसंदिग्ध प्रतिपादनही त्यांनी केले.
देशभरातील सुमारे ३० लाख नागरिकांनी विविध माध्यमांतून केलेल्या सूचनाचा व्यापक विचार करण्यात आल्याने, भाजपाचे संकल्पपत्र सर्वसमावेशक आणि प्रत्येक समाजघटकाच्या विकासाचा विचार करणारे झाले आहे, असे उपाध्ये म्हणाले. देशातील ८० कोटी लोकसंख्येला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून मोफत धान्य देण्याची योजना मोदी सरकारने २०२० मध्ये सुरू केली. ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प असून, आयुष्मान भारत योजनेतून पाच लाखांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण, ७० वर्षांवरील नागरिकांना मोफत उपचार, पीएम आवास योजनेतून तीन कोटी घरे, प्रत्येक घरात पाईपद्वारे घरगुती गॅसजोडणी, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून पहिल्या टप्प्यात एक कोटी घरांना सौरसंयंत्रे देऊन मोफत वीज, दहा लाखांपर्यंतचे विनातारण व विनागॅरंटी कर्जाची वीस लाखांपर्यंत मर्यादावाढ, सामान्य घरांतील महिलांना व तरुणांना व्याजमुक्त व विनातारण कर्ज, पीएम किसान कल्याण योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे. महाराष्ट्रातील महायुती सरकार यामध्ये सहा हजाराची भर टाकत असल्याने शेतकऱ्यांना बारा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य मिळत आहे, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
पीएम पीकविमा योजना अधिक मजबूत करण्यात येणार असून गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. डाळी आणि खाद्यतेलात आत्मनिर्भरता आणण्याची मोदी यांची गॅरंटी आहे, तर भाजीपाल्यासारख्या नाशवंत पिकांचे उत्पादन वाढवून त्याच्या साठवणीकरिता स्वयंपूर्ण सुविधा उभ्या करून या पिकांना व उत्पादकांना आर्थिक सुरक्षितता देण्याचा मोदींचा संकल्प आहे. श्री अन्नाकरिता जगभरातील बाजारपेठा उपलब्ध करून देऊन नैसर्गिक शैतीच्या विस्ताराच्या ठोस योजना आखण्यात आल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत मोदीसरकारच्या नियोजनातून सुमारे २५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली. पुढच्या पाच वर्षांत सिंचनक्षेत्रात आणखी भर घालण्याच्या ठोस योजनाही तयार आहेत, असे ते म्हणाले. शेतजमिनीचा कस टिकविण्याकरिता कार्यक्रम हाती घेतला जात आहे. वातावरणातील बदलाचे परिणाम अभ्यासून पिकांना संरक्षण देण्याकरिता स्वतंत्र उपग्रह सोडण्यात येणार असून या क्षेत्रातील लहान शेतकऱ्यांकरिता पूर्णपणे उपलब्ध राहील अशा डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तरुणांकरिता पारदर्शक भरती प्रक्रिया, पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा, स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधी आणि कौशल्याची क्षितिजे विस्तारण्याकरिता विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
उत्पादनक्षेत्राचा विस्तार करून जागतिक स्पर्धेत भारताला अव्वल दर्जा प्राप्त करून देणे व या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींचा पुरेपूर फायदा घेता यावा यासाठी विशेष योजना, एमएसएमई क्षेत्राचा विस्तार, करप्रणालीत सुटुटीतपणा, व या क्षेत्रास अधिकाधिक पतपुरवठा ही रोजगार निर्मितीसाठी साह्यभूत ठरणारे संकल्पही मोदी यांनी जाहीर केले आहेत. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकरिता किमान वेतनात भरघोस वाढ, व कायमस्वरूपी धोरणाची आखणी करण्यात येणार आहे. एक कोटी महिला गेल्या पाच वर्षांत लखपती दीदी झाल्या. पुढच्या पाच वर्षांत तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवून सक्षम करण्याची मोदी सरकारची गॅरंटी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महिलाकरिता सार्वजनिक शौचालयांची साखळी, महिलांच्या आरोग्याच्या समस्याना सामोरे जाण्याची क्षमता निर्माण करणारे धोरण आखण्यात येत आहे. नारीशक्ती वंदना योजनेतून महिलांच्या सक्षमीकरणाची अंमलबजावणी, महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता पोलीसठाण्यांत विशेष यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. रेल्वेसेवेचे जाळे वाढवून प्रवासी वाहतुकीची क्षमता वाढविण्याची योजना तयार करण्यात येणार असून दर वर्षी पाच हजार किलोमीटर नवे रेल्वेमार्ग तयार करणयात येतील. रेल्वे अपघात टाळणारी कवच यंत्रणा, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनचा विकास व निर्मिती देशातच होणार असून सुमारे १३ हजारांहून अधिक रेल्वे स्थानकांचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्याचे काम सुरू झाले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भारत ही आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. त्याप्रमाणे देशात सांस्कृतिक जागरणाची प्रक्रियादेखील वेगवान झाली आहे. काशी करिडॉर, अयोध्येतील राम मंदिराचे पुनर्निर्माण, आदी सांस्कृतिक वारशाचा विकास, संस्कृती आणि परंपरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी विशेष निधी उभारण्याबरोबरच, साहित्य, संस्कृतीच्या जागतिक प्रसारासाठी विशेष प्रयत्न केला जाणार असून भारताचा वैश्विक विचार जगात स्थापित करण्याचा प्रयत्न करण्याचा मोदी यांचा संकल्प आहे, असे उपाध्ये म्हणाले. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई तीव्र करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा असावा ही बाबासाहेब आंबेडकरांची अपेक्षा ७५ वर्षांत पूर्ण झाली नाही. आता हा कायदा देशभर लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. भारतीय सभ्यतेची प्रतीके पुनरुज्वीवित करून अमली पदार्ताविरोधातील लढाई तीव्र करण्याचा मोदी यांचा संकल्प आहे. याकरिता देशात फोरेन्सिक नेटवर्कचे बळकटीकरण करण्यात येईल, सीएएची व्यापक अंमलबजावणी, सुरक्षा दलांची क्षमतावृद्धी आणि विशेष म्हणजे, एक देश, एक निवडणूक या धोरणाची अंमलबजावणी ही मोदी यांची गॅरंटी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाचे देशव्यापी कार्यक्रम राबविण्याचा मोदी यांचा संकल्प आहे. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने दिलेल्या जाहीरनाम्यातील सर्व ७५ आश्वासने पूर्ण करण्यात आली आहेत असेही अजित चव्हाण म्हणाले. या पत्रकार परिषदेस प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण राव सावजी, आ सुरेश भोळे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जळकेकर महाराज, महानगर अध्यक्ष सौ उज्वला बेंडाळे प्रदेश सचिव अजय भोळे, लोकासभा निवडणूक प्रमुख डॉ राधेश्याम चौधरी,  जिल्हा सरचिटणीस अरविंद देशमुख ,अमित भाटिया, मगेश जोशी, जितेंद्र मराठे, ज्योती निंभोरे, विधानसभा प्रमुख विशाल त्रिपाठी, जिल्हा प्रसिद्धी माध्यम प्रमुख मनोज भांडारकर , प्रसिद्धीप्रमुख जितेंद्र पाटील, मुविराज कोल्हे सोशल मिडिया प्रमुख धिरज वर्मा आदी उपस्थित होते.